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supreme court issue notice to narendra modi governement over 10 agencies to monitor computer data on a PIL | जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा

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  • 10 प्रमुख सुरक्षा, खुफिया एजेंसियों को मिला था निजी कम्प्यूटरों की जांच का अधिकार
  • गृह मंत्रालय ने 20 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया, कांग्रेस ने इसे निजता पर प्रहार बताया था

Dainik Bhaskar

Jan 14, 2019, 12:37 PM IST

नई दिल्ली. दस प्रमुख सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को किसी भी व्यक्ति या संस्था के कम्प्यूटरों की जांच का अधिकार देने के मामले की सुप्रीम कोर्ट पड़ताल करेगा। इस मामले में जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। 

 

गृह मंत्रालय ने 20 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी कर सीबीआई, आईबी और ईडी जैसी 10 एजेंसियों को कंप्यूटरों की जांच का अधिकार दिया था। इसमें कहा गया कि प्रमुख एजेंसियां किसी भी व्यक्ति के कम्प्यूटर से जेनरेट, ट्रांसमिट या रिसीव हुए और उसमें स्टोर किए गए किसी भी डेटा को देख सकेंगी। यह अधिकार आईटी एक्ट की धारा-69 के तहत दिया गया है। कांग्रेस ने इस पर कहा कि अबकी बार मोदी सरकार ने निजता पर वार किया है। 

 
क्या है आईटी एक्ट की धारा-69 ?

इसके मुताबिक अगर केंद्र सरकार को लगता है कि देश की सुरक्षा, अखंडता, दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्त बनाए रखने या अपराध रोकने के लिए किसी डेटा की जांच की जरूरत है तो वह संबंधित एजेंसी को इसके निर्देश दे सकती है।





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