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Rafale Deal Controversy: Secret Rafale Deal Documents Cannot Be Annexed With Petition, Its Offence Under Official Secret | अटॉर्नी जनरल बोले- राफेल पर पुनर्विचार याचिकाएं रद्द हों, याचिकाकर्ता चोरी के दस्तावेज पेश कर रहे


  • अटॉर्नी जनरल ने इसे गोपनीयता कानून का उल्लंघन बताया
  • कोर्ट ने पूछा- दस्तावेज चोरी हुए तो सरकार ने क्या कार्रवाई की
  • अटॉर्नी जनरल ने कहा- मामले की जांच की जा रही है

नई दिल्ली. राफेल डील के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। सरकार की ओर अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कोर्ट में कहा कि पुनर्विचार याचिकाएं रद्द की जानी चाहिए क्योंकि उनके लिए राफेल डील के चोरी हुए दस्तावेजों का आधार बनाया जा रहा है। ऐसा कर याचिकाकर्ता गोपनीयता कानून का उल्लंघन कर रहे हैं।

 

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राफेल सौदे के दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हुए थे। इसमें पूर्व या मौजूदा कर्मचारियों का हाथ हो सकता है। वो गोपनीय दस्तावेज हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं हो सकते। इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पूछा कि दस्तावेज चोरी हुए थे तो सरकार ने क्या कार्रवाई की। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जांच की जा रही है। 

 

राफेल मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण की और से पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 के फैसले में राफेल डील को तय प्रक्रिया के तहत होना बताया था। अदालत ने उस वक्त डील को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी थीं।





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