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Court officials attempt to attach train engine for non-payment of compensat | रेलवे से मुआवजा नहीं मिलने पर कोर्ट का आदेश, ट्रेन का इंजन और कलेक्टरेट की गाड़ी जब्त कर लो


  • 20 साल पहले रेलवे की एक परियोजना के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था
  • अफसरों ने कहा- हमने राज्य सरकार को मुआवजे की राशि दे दी

Dainik Bhaskar

Dec 01, 2018, 11:50 PM IST

कांचीपुरम (तमिलनाडु).  रेलवे की एक परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण का लोगों को मुआवजा नहीं मिलने पर यहां की एक स्थानीय अदालत ने ट्रेन का इंजन और कलेक्टरेट के दो वाहनों को जब्त करने का आदेश दिया।  निचली अदालत के आदेश को पूरा करने के लिए उसके अफसर याचिकाकर्ताओं के साथ शुक्रवार को रेलवे जंक्शन पहुंचे। तिरुपति-पुडुचेरी फोस्ट पैसेंजर ट्रेन के इंजन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की।

 

1999 का है मामला 

दरअसल, करीब 20 साल पहले रेलवे की एक परियोजना के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन उसका मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है। यहां की स्थानीय निवासी मुमताज बेगम और अन्य की जमीन अधिग्रहित की गई थी। बेगम और अन्य ने इस संबंध में अधिक मुआवजे की मांग के लिए अदालत में अपील की थी। जब राज्य प्रशासन ने बढ़ा हुआ मुआवजा संबंधित लोगों को नहीं दिया तो याचिकाकर्ताओं ने कांचीपुरम की उप-अदालत में याचिका दायर की। इसके बाद उप अदालत ने रेलवे और राज्य सरकार की चल संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया।

 

रेलवे ने कहा मुआवजे की राशि दी गई 

हालांकि, दक्षिणी रेलवे के अफसरों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि इस संबंध में मुआवजे के लिए राज्य सरकार को पांच करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। अधिकारी ने कहा, ‘‘ हम सीधे तौर पर भुगतान नहीं करते, यह मामला राज्य के राजस्व अधिकारियों से जुड़ा है।



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